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Wednesday, October 30, 2013

In laws villain in married life


Hathras

हाथरस। यह एक ऐसी अबला की कहानी है, जिसके बचपन में ही मां-बाप का साया सिर से उठ गया। रिश्तेदारियों में पली-बढ़ी और युवा हुई तो मैनपुरी में एक शोरूम पर नौकरी की। वहीं मालिक के बेटे को दिल दे बैठी। दोनों ने कोर्ट मैरिज व आर्यसमाज में शादी की। ससुरालियों ने विरोध किया तो हाथरस आकर अलग दुनिया बसा ली, मगर मुसीबत ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा।
उन्हें ढूंढते हुए ससुराली आए और अपने बेटे को साथ ले गए। अब वह तीन साल के बेटे को लेकर न्याय की गुहार करती फिर रही है। मूलरूप से फीरोजाबाद के सुहागनगर की रहने वाली कीर्ति के मां-बाप की मौत बचपन में हो गई थी। वह अनाथ हो गई। उसकी परवरिश पहले बुआ और बाद में मौसी ने की। मौसी मैनपुरी में रहती हैं। कीर्ति नौकरी के दौरान मालिक के बेटे अजरुन को दिल दे बैठी। नजदीकियां बढ़ीं तो बेटा पैदा हो गया। प्रेमी वफादार निकला।

अजरुन ने बेटे को अपनाते हुए सात माह पूर्व फीरोजाबाद कोर्ट में शादी कर ली। ससुरालियों को पता चला तो विरोध किया। जिस पर अजरुन ने घर छोड़ दिया, उसे लेकर मथुरा में रहने लगा। इसी दौरान अजरुन ने तीन माह पूर्व फीरोजाबाद आर्यसमाज में भी विवाह की रस्म अदा की। उधर, ससुराली उसके रिश्तेदारों को परेशान करने लगे तो वह और अजरुन हाईकोर्ट में शादी रजिस्टर्ड कराने जा रहे थे तभी फीरोजाबाद में पकड़ लिया। ससुराली बेटे को ले गए, उसे वहीं छोड़ गए। बाद में किसी तरह अजरुन उनके चंगुल से छूटकर कीर्ति के पास पहुंच गया और हाथरस आ गया। यहां नवीपुर में किराए पर कमरा लिया। ससुरालियों ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा और ढूढ़ते हुए आ गए।

 Source: News in Hindi

Tuesday, October 29, 2013

Sugar Mill Operators Refused To Start Crushing


Lucknow

लखनऊ (जागरण ब्यूरो)। गन्ना पेराई सत्र शुरू कराने की कवायद कारगर नहीं हो पा रही। चीनी मिल प्रबंधकों की कल सम्पन्न बैठक बेनतीजा रही। 

समर्थन मूल्य का मुद्दा न सुलझने तक गन्ना खरीद न करने पर अड़े संचालकों ने मिलों की खराब वित्तीय दशा का हवाला दिया। प्रमुख सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राहुल भटनागर की मौजूदगी में बैठक में शत प्रतिशत भुगतान करने वाली मिलों के प्रबंधक मौजूद थे। प्रमुख सचिव भटनागर ने नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मिलों में पेराई कार्य शुरू करने आग्रह किया। जिस पर मिल प्रबंधकों ने असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण मिलों की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हो सका। लगातार बढ़ते घाटे ने चीनी उद्योग की कमर तोड़ दी है। गन्ना समर्थन मूल्य घोषित न होने तक पेराई कार्य आरंभ करना मुमकिन नहीं होगा।

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बिजनौर प्रकरण छाया रहा
बिजनौर में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर जिलाधिकारी की सख्ती का मुद्दा बैठक में छाया रहा। प्रबंधकों को हवालात में बंद कर देने पर नाराजगी जतायी। उनका कहना था ऐसे हालात अधिकारी काम करने को तैयार नहीं। एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी इस्तीफे की पेशकश कर चुके है। प्रमुख सचिव ने अभद्र व्यवहार पर अफसोस जताते हुए ऐसी घटना फिर न होने का भरोसा दिलाया।

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गन्ना मूल्य पर आज भी बैठक
गन्ना समर्थन मूल्य मामला निपटाने के लिए आज भी बैठक होगी। जिसमें इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन उप्र (यूपीइस्मा) के पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। सचिव दीपक गुप्तारा ने बताया कि प्रदेश का चीनी उद्योग पहली बार गंभीर वित्तीय संकट में फंसा है। गत तीन वर्ष में गन्ना समर्थन मूल्य करीब 70 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई जबकि चीनी के दामों में मात्र छह फीसद इजाफा हुआ। जिस कारण मिलों को लगभग चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। गत वर्ष गन्ना समर्थन मूल्य 280 रुपये प्रति क्विंटल तय करते समय बाजार में चीनी के दाम 3650 रुपये प्रति क्विंटल थे लेकिन इस बार चीनी 2950 रुपये की दर से बिक रही है। ऐसे में गन्ना मूल्य का मसला चीनी मिलों की खराब स्थिति देखकर तय किया जाना चाहिए।

Source- News in Hindi

Saturday, October 26, 2013

Officers fear from probe extend works


officers

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। जांच एजेंसियों और कोर्ट की सक्रियता के चलते केंद्र सरकार के ज्यादातर मंत्रालयों के अफसर सहमे हुए हैं। नतीजतन मंत्रालयों के सामान्य कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा है। पहले देश के प्रमुख उद्योगपति केएम बिड़ला व पूर्व कोयला सचिव के खिलाफ एफआइआर। फिर सुप्रीम कोर्ट का नीरा राडिया टेप मामले में टाटा समूह व रिलायंस समूह के खिलाफ नए सिरे से जांच का आदेश। इन मामलों का असर यह हुआ है कि ज्यादातर मंत्रालय जबरदस्त नीतिगित जड़ता का शिकार हो गए हैं। कोयला मंत्रालय, संचार मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय सहित कुछ अन्य मंत्रालयों के अधिकारी सामान्य फैसले लेने से भी करता रहे हैं।
देश की एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संचार मंत्रालय में तो अब सामान्य तौर पर होने वाले फैसलों में भी देरी होने लगी है। मोबाइल टावर आयात का उदाहरण देते हुए अधिकारी ने बताया कि यह सामान्य फैसला भी नहीं लिया जा रहा। अफसर आशंकित हैं कि कहीं वे ज्यादा टावर आयात की मंजूरी देने के चक्कर में फंस न जाएं। शहरी विकास मंत्रालय का भी हाल कुछ ऐसा ही है। अगस्त, 2013 में कैबिनेट ने शहरों में नई सार्वजनिक बसें चलाने के लिए राज्यों को दस हजार नई बसें खरीदने के लिए केंद्रीय मदद का फैसला किया। कई राज्यों को नई बस खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया। कुछ राज्यों की तरफ से प्रक्रिया भी शुरू की गई है, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीरा राडिया टेप कांड के संदर्भ में कई वर्ष पहले टाटा समूह की लो-फ्लोर बसें सार्वजनिक वाहन के तौर पर खरीदने में गड़बड़ी की जांच करने का निर्देश दे दिया। सीबीआइ ने पिछले हफ्ते इसकी जांच भी शुरू कर दी है। अब शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान के तहत बस खरीद योजना को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। यही नहीं, बाल्को सहित कई सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया भी थम गई है।
नीतिगत जड़ता का जाल रक्षा मंत्रालय में भी फैल चुका है। रक्षा मंत्री के सबसे पसंदीदा मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट विमान (एमएमआरसी) की खरीद की तमाम तैयारियों पर पूर्णविराम लगा दिया गया है। इस बारे में दिसंबर, 2013 तक अंतिम फैसले की बात कही गई थी। देश में तोप संकट को दूर करने के लिए एम-777 तोपों की खरीद प्रक्रिया भी इसी वजह से ठप पड़ गई है। इसी तरह से तमाम तैयारियों के बावजूद कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू करने पर कोयला मंत्रालय फैसला नहीं कर पा रहा है।

1. मोबाइल टावर आयात करने जैसे फैसलों में हो रही देरी
2. कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया में भी अड़चन
3. गैस कीमत तय करने की नई नीति को लेकर असमंजस
4. लड़ाकू विमान व तोप खरीद की फाइलें भी हुई शिकार

Source: News in Hindi

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